सरस्वती अधिकारी

काठमाडौँ : सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता झण्डै चार लाख टन रासायनिक मल आपूर्ति गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत गरी २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार २४ गतेसम्म ३ लाख ८१ हजार ८८१.७ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएको जनाएको छ।

यस अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनीले ३ लाख १० हजार ७८३.६५ र साल्ट ट्रेडिङले ७१ हजार ९८ टन मल खरिद गरी भित्र्याएका छन्। चालू आवमा वार्षिक लक्ष्य अनुरूप ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोमा २ लाख ४५ हजार ३३६.७ टन युरिया, १ लाख २१ हजार २७९.८ टन डीएपी र १५ हजार २६५.२ टन पोटास आयात भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

कति छ मलको मौज्दात ?

सरकारले वार्षिक बर्षको बजेटबाट अनुदान दिएको रासायनिक मलका लागि छुट्याएको बजेटअनुसार कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी ल्याउने गरेका छन्। चालू आवमा सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

दुवै कम्पनीमा अहिले युरिया ६५ हजार ५५७.४८, डीएपी १८ हजार ६३८.१ र पोटास ७ हजार ८५३.८ गरी कुल ९२ हजार ४९.३८ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक बर्ष (२०८०।८१) को समेत गरी कृषि सामग्रीसँग ५९ हजार ८६८.६५ टन युरिया, १७ हजार ६८६.८५ टन डीएपी र ५ हजार ८४४.९५ टन पोटास गरी ८३ हजार ४००.४५ टन मल छ। यसैगरी साल्ट ट्रेडिङसँग ५ हजार ६८८.८ युरिया, ९५१.२५ डीएपी, २ हजार ८.८५ पोटास गरी कुल ८ हजार ६४८.९३ टन मल रहेको छ।

हालसम्म बिक्री भएको मल

कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ मातहतका डिपोबाट यो वर्ष ४ लाख २६ हजार ८.७ मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भएको तथ्यांक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

गत आ.व.को बाँकी मौज्दातसमेत बाट गरी युरिया २ लाख ५८ हजार ७७३.८ टन, डीएपी १ लाख ५१ हजार ५७.५ र पोटास १६ हजार १७७.४ टन बिक्री भएको छ। कृषि सामग्रीबाट ३ लाख २३ हजार ३६६.७ र साल्टबाट १ लाख २ हजार ६४१.९५ मेट्रिक टन मल बिक्री भएको हो।

कृषि सामग्रीले असार २४ गते एकै दिन ३८ हजार २२ बोरा मल बिक्री गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङबाट १८ हजार १४ बोरा मल बिकेको छ।

एक लाख टन मल ल्याइँदै

कृषि मन्त्रालयले थप एक लाख टनभन्दा बढी मल आयातको क्रममा रहेको जनाएको छ।

कृषि सामग्रीमार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेकाले नेपाल आउने क्रममा छ भने ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी कोलकाता आइपुगेको र अर्को ३० हजार डीएपी स्रोत मुलुकबाट ढुवानी भई कोलकाता आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी साल्ट ट्रेडिङले थप २२ हजार मेट्रिक टन युरिया स्रोत मुलुकबाट लोडिङ्ग भएर कोलकाता आउने क्रममा रहेको जनाएको छ। मुख्य सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा मलको उपलब्धतालाई लिएर चासो बढिरहेका बेला सरकारले मल अभाव नहुने बताउँदै आएको छ।

वर्षे धान रोपाइँ चलिरहेका वेला मधेशका केही जिल्लामा भने मल नपाएको गुनासो किसानहरूले गरिरहेका छन् वर्षे धानका लागि जेठ-असोजसम्म साढे दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। सरकारी अधिकारीहरू हाललाई मल पुग्ने भन्दै अभाव नरहेको बताउँछन्।

नेपालमा मध्य तथा उच्च पहाडमा प्रयोग हुने मलखादको परिमाण हेर्दा वर्षभरलाई ७ देखि ८ लाख लाख टन मल अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ तथापि बाली र मलको सिफारिस मात्राको आधारमा करिब ११ देखि १३ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।​ वर्षे र चैते गरी दुई बाली धानसँगै, मकै, उखु, तरकारी, सुर्ती लगायतमा किसानले मलको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

मल वितरणमा सुधारको खाँचो

मलको वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता नहुँदा पनि किसानले सहजै मल पाउन नसकेको बताइन्छ। त्यसो त मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। कृषकको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा मुख्य बाली लगाउने सिजनमै अभाव खेप्नुपरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मागअनुसार मल आपूर्तिका लागि मूल्य समायोजन उचित विकल्प हुन सक्ने तर्क गर्छन्।

संसदीय समितिको बैठकमै पनि सांसदहरूले सहकारीमार्फत मल वितरण गर्दा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेका भन्दै मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

यता कृषि मन्त्रालयले मल खरिद गरी ल्याउने अवधि छोट्याउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको र मलखादको समस्या दोहरिन नदिनेगरी कानुन बनाउन लागेको जनाएको छ। कृषिमन्त्री राम नाथ अधिकारीले पनि किसानसम्म समयमै मल पुर्याउने प्रयासमा रहेको बताउँदै आएका छन्।

सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई कोटा निर्धारण गरी अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ।थाहा खबर