काठमाडौं : नेपाल पानीजहाज कार्यालयले एक वर्षमै एक करोड भन्दा बढी खर्च गरे पनि हालसम्म आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा कार्य योजना तयार गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

वैकल्पिक यातायातको विकास एवं आन्तरिक र समुद्रसम्म जल यातायात एवं समुद्रमा नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले नेपाल पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजिम २०७५/११/२ मा जल यातायातको पूर्वाधार विकास, पानीजहाज तथा डुङ्गा दर्ता र सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तोकी यस कार्यालयको स्थापना भएको थियो।

तर,अपेक्षित काम गर्न भने सकेन। त्यसैले पनि याे कार्यालयकाे बेला-बेला आलोचना हुने गरेकाे छ।

‘यो कार्यालयलाई २०८१ मा ४ करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ करोड ९८ लाख खर्च गरेको छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पन्ध्रौं योजनामा तेस्रो मुलुकसँग हुने वैदेशिक व्यापारका लागि जल यातायात सञ्चालनको माध्यमबाट समुद्रसम्मको पहुँचमा सहजता ल्याउन आन्तरिक तथा समुद्रसम्म पहुँचको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा जलयातायातको विकास र विस्तार गर्ने, जल यातायातको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ,तर, कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्षसम्म पनि जलयातायात विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा तथा कार्य योजना तयार गरेको छैन।’

त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधार तयार गरी स्पष्ट मार्गचित्रसहित आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले सम्भाव्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पानी जहाज कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ। थाहा खबर