काठमाडौँ : रेल विभागले एकै वर्षमा ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०८१ मा विभाग तथा मातहतका निकायका लागि ३ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६९ लाख खर्च भएको छ।’

रेल सेवाको विकास र विस्तार गरी नेपालमा सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकासको कार्य गर्ने, रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य भएका ठाउँको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भएको थियो। विभागको स्थापना भई सो मातहत रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सञ्चालनमा आएको छ।

आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार मेची-महाकाली १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेल्वे ट्रयाक स्ट्याण्डर्ड गेजमा निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा करिब १५ खर्ब लाग्ने संशोधित अनुमान भएकोमा गत वर्षसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड (२.२३ प्रतिशत) खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म पूर्व-पश्चिम, काठमाडौं-पोखरा-तराईलगायतका दक्षिणी सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व-पश्चिम एवं काठमाडौं-तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्न ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८१ असार मसान्तसम्म जनकपुर-जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी-बथनाहा-विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘बर्दिबास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये ६५ किलोमिटर ट्रयाकबेड र १६ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा, नेपालगन्ज रोड-नेपालगन्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति भएको छैन।’

त्यसैले आवधिक योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गरी लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ। रसुवा जिल्लाको केरुङ नाकाबाट काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि २०७५।३।७ मा नेपाल र चीनबीच समझदारी (एमओयु) भई चीन सरकारको सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई २०८३।३।९ सम्म सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुने उल्लेख छ।

‘काठमाडौं-पोखरा १६३.४६ किलोमिटर र कुरिनटार-लुम्बिनी रेलमार्ग १५७.६६ किलोमिटरको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई क्रमशः ३ खर्ब ८५ अर्ब र ३ खर्ब १३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान भएको छ’,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म १४०.७९ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय सरकारको सहयोगमा फाइनल लोकेसन सर्भे सम्पन्न भई प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग निर्माण कार्यको लागत ३ खर्ब ८३ अर्ब लाग्ने अनुमान रहेकोमा हालसम्म निर्माण मोडालिटी तयार भएको छैन।’ थाहा खबर