सरस्वती अधिकारी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसहित मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दुई महिनाअघि निर्देशन दिए।

मल आपूर्ति र वितरण प्रणाली लामो र झन्झटिलो हुँदा बिचौलिया हाबी भई किसानले बारम्बार मलको अभाव खेप्दै आउनुपरेको छ। मल वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै अभाव भइरहने समस्याको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।

निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था के छ?

सरकारले हरेक वर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ। यसवर्ष पनि विशेष गरी धेरै खपत हुने वर्षे सिजन का लागि समस्या नपरोस् भनी मलको मौज्दात बढाउने तयारीमा लागेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. राम कृष्ण श्रेष्ठ आगामी असारमा धानबालीलाई लक्षित गरी रासायनिक मल आयात भइरहेको बताउँछन्। युरिया, डिएपी, पोटास मौज्दात रहेको र आयात पनि भइरहेकाले बर्खे सिजनमा अभाव नहुने उनको भनाइ छ।

मल खरिद प्रक्रिया छोट्याउनका लागि ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए। ‘त्यो छिट्टै नै संशोधन हुन्छ, त्यसपछि टेन्डर फेल हुने, सम्झौता भएर पनि मल नआउने, मल ल्याउन लामो समय लाग्ने लगायतका समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ’ सहसचिव श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार, नियमावलीको संशोधनमा दिन घटाउनेदेखि लिएर लागत अनुमानका विधिका विषयहरू समेटिएको छ। यस्तैगरी, मल वितरणमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको र राय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले रासायनिक मलको आयात, आयातपछिको बिक्री वितरणलाई पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउनका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको समेत विकास गरेको छ। ‘अहिले परीक्षणको अवस्थामा रहेको सफ्टवेयर प्रणाली केही हप्तामै आधिकारिक रूपमा लञ्‍च गर्छौं, तथापि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्छ’ उनले थपे।

सफ्टवेयर प्रणालीको विशेषता

उक्त सफ्टवेयर प्रणाली लागू भएपछि किसानले आफ्नो नजिकको डिपो वा सहकारीमा कति मल छ भनेर हेर्न सक्नेछन्। ‘मल आयातको लागि टेन्डर कहिले खुल्यो, ठेक्का सम्झौता कहिले भयो?, विदेशबाट मल कहिले हिँड्यो, कोलकाताबाट नेपालमा कहिले भित्रियो जस्ता आयातका बारेमा सबै कुरा ट्रयाक गर्न मिल्नेछ, सहसचिव श्रेष्ठले भने ‘त्यति मात्र होइन, डिपोबाट कुन सहकारीले कहिले, कति मल बुझेर लग्यो, कुन किसानलाई कतिसम्म दियोसम्म पनि हेर्न मिल्ने गरी गर्दैछौँ।’

तर, सफ्टवेयर प्रणालीका लागि इन्टरनेट, कम्प्युटर लगायतका आवश्यक पूर्वाधारमा सबै सहकारीको क्षमता नभएकाले मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सहकारीको काम पनि व्यवस्थित गर्न लागिएको बताइएको छ। सहकारीले जथाभावी बेच्न नपाउने, कसलाई बेच्यो पूरा रेकर्ड चाहिने, पालिकाले पनि मल पाउने किसान को हो? पहिला भनिदिनु पर्यो, सहसचिव श्रेष्ठले थपे ‘त्यसपछि पालिकाले दिएको सूचीको आधारमा मात्रै मल दिने लगायतका सबै कुरा व्यवस्थित गर्दै छौँ।’

चालु आवमा मल खरिद कति?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुदानको मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको मल खरिद गर्दै आएको छ। कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्टले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी बिक्री गर्छ। दुवैबाट बिक्री भएको अनुपात हेर्दा देशभर करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अनुमान गरिन्छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत साउनयता ३ लाख बढी मेट्रिक टन मल भित्र्याइसकेको छ। कम्पनीका वितरण महाशाखाका कामु प्रबन्धक विष्णुप्रसाद केसीका अनुसार अहिलेसम्म ३ लाख ४२ हजार ३६२ मेट्रिक टन खरिद गरिसकेको र त्यसमध्ये २ लाख ४६ हजार ७४७ मेट्रिक टन बिक्री गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ५५ हजार ६२ मेट्रिक टनसमेत गरी चालु आवमा खरिदभन्दा बढी बिक्री गरिएको उनले बताए।

असारलाई मल पुग्छ?

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी नियमित तालिकाअनुसार टेन्डर भइरहेको र कोलकाताबाट आएको मल अनलोडिङ हुने क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘अहिले करिब ३० हजार मेट्रिक टन मल आयात भइरहेको छ, कोलकाताबाट आएको मल एक हप्तामा नेपाल छिर्न थाल्छ।’

साल्टले ग्लोबल टेन्डरको ३० हजार टन मल भित्र्याइरहेको उनले बताए। हाल करिब १० हजार टन मल मौज्दात रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए। ‘टेन्डरमा कुनै ढिलाइ भएको छैन, आयात पनि भइरहेको छ, कृषि सामग्रीले पनि ल्याइरहेको छ, त्यसकारण अभाव नहोला’ उनले भने।

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय पनि मल नियमित रूपमा आइरहेकाले आगामी सिजन (वर्षामा) खासै समस्या नहुने विश्वास गर्छन्।

‘केही समयअघि अप्ठ्यारो भनेका सप्लायर्सहरूले फेरि मल दिन थालेका छन्, रोकिएका थप मलहरू धमाधम आइरहेका छन्, उनले भने, ‘असारमा चाहिने डिएपी हो, त्यसबेला एक लाख टन मोटामोटी डिएपी हामीसँग हुन्छ, साल्टले पनि ल्याउने हुँदा अहिलेको सिनारियोमा असारमा धान रोप्नलाई त्यति अप्ठेरो नहोला।’

तर, ग्लोबल बजार कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताए। ‘आज दिने भनेको मल भोलि किन्न जाँदा पाइएन भनेर फर्कन पनि सक्छन्, ग्लोबल बजारमा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले कुनै कुनै सप्लायर्सले किन्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ’ सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने।

वितरण महाशाखाका कामु प्रबन्धक केसीका अनुसार, हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया, डिएपी र पोटास गरी ५० हजार ३६३ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। अहिले ६० हजार टन युरिया र थप डिएपी पनि आउने क्रममा रहेको उनले बताए। ‘चालु वर्षको सबै टेन्डर सकियो, दुईवटा टेन्डरको मल आउने क्रममा छ, उनले भने ‘आगामी वर्ष २०८२/८२ का लागि पनि लगभग दुई तीनवटा टेन्डर निकालिसक्यौँ, असारका लागि मल त्यति अभाव नहोला।’

खरिद प्रक्रियालाई समय लाग्ने भएकाले वर्षे सिजनका लागि अभाव हुन नदिन आगामी वर्षको बजेटबाट समेत खर्च हुनेगरी अहिले नै मल ल्याउने प्रक्रिया थालिएको कम्पनीले जनाएको छ। ‘धेरै चाहिने असार, साउन भदौमा हो। मलको प्रक्रिया पूरा हुन पाँच छ महिना लाग्छ। त्यही भएर मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई आगामी वर्षको बजेटबाट खर्च हुनेगरी हामीले टेन्डरहरू निकालिसकेका छौँ, त्यति समस्या नहोला’ केसीले भने।

रासायनिक मलको खपत धेरै हुने वर्षे सिजनमै कृषकहरूले मल नपाउने समस्या वर्षेनी भोग्नुपरेको छ। सरकारले भने हरेक वर्ष मलको अभाव हुन नदिन भन्दै अनुदानको मलका लागि कृषिको कुल बजेटको धेरै हिस्सा अनुदानको मलका लागि छुट्याउने गरेको छ। तर, मल खरिद प्रक्रिया पूरा भई मलभित्र नै पाँच छ महिना लाग्छ।

त्यसमा पनि, किसानसम्म मल पुग्दाको वितरणको लामो प्रक्रियाबीच बिचौलियाको चलखेल हुने र पहुँचवाला सहकारीहरूको बदमासीले गर्दा वास्तविक साना किसानसम्म मल पुग्न सहज नहुने अवस्था बन्ने गरेको किसान नेताहरू बताउँछन्।