पाल्पा : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि रहेका सरकारी अस्पतालका समस्या पहिचान गर्ने भएको छ।

अभियानकै रुपमा विभिन्न जिल्लामा सम्बन्धित अस्पताल र सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा अन्तक्रिर्या गरिएको छ।

अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर सुधार तथा आत्मनिर्भरताका लागि अध्ययन समिति गठन गरेर सुझाव संकलन गर्न थालिएको हो। शुक्रबार पाल्पा अस्पतालको अवस्थाबारे अन्तक्रिर्या भएको छ। यहाँ प्राप्त सुझावलाई सरकारसमक्ष पेस गरिने छ। समितिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित विभिन्न जिल्ला रहेका सरकारी अस्पतालको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे सुझाव लिने काम गरेको समितिका संयोजक पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले बताए।

प्राप्त सुझावले अस्पतालाइृ गुणस्तरीय बनाउने सहयोग पुग्नेछ। ‘सम्बन्धित अस्पतालमा पुगेर समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतसँग सुझाव लिएका छौं’, उनले भने, ‘प्राप्त सुझाव प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छौं। आगामी बजेटमा यी सुझावलाई समावेश गरिनेछ।’

लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या र समाधानका बारेमा प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढेको उनले बताए।

स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत अस्पताल र जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापनमा एकीकृत कार्यक्रम बनाउन पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद ठाकुर गैरेले बताए। यहाँ समेटिएका सुझाव संघीय सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउन उनले बताए। तीन तहका सरकार छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए। जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पताल बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको उनले सुझाए।

खटाएको कर्मचारी तोकिएको समयावधिभर बस्नै पर्ने र इमानदार काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ । सेवाग्राहीले अनुभूत गर्ने गरि सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा गैरेले जोड दिए।

कतिपय जिल्लामा रहेका अस्पतालमा कर्मचारी जान नमान्ने गरेको लुम्बिनी प्रदेश सांसद राजु खनालले बताए। ‘माग गर्दा कतिपय जिल्लामा आउँदैनन्’ उनले भने ‘बुटवल, पाल्पा र रुकुममा एउटै सुविधाले कर्मचारीलाई आकर्षण गर्दैन्।’ स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत सुधार हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।

ठूलाठूला भवन भन्दा पनि भएका भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश सांसद वीरबहादुर रानाले बताए। तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्नुपर्ने उनले सुझाए। समन्वय गरेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रदेश सांसद इन्द्रा गहतराजले उपचार सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन्।

समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री दिपेन्द्र पुनले १२ वटै जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालको समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव संकलन गर्ने काम गरेको बताए।

नेपाली कांग्रेस पाल्पाका उपसभापति झपेन्द्र गहिरेले नीति नियम र कानुन असजिलो हुँदा पाल्पा अस्पतालको भौतिक विकास गर्न समस्या भएको बताए। जमिनको मापदण्डअनुसार भवन बनाउने नीति बनाउनुपर्ने नेकपा एमाले पाल्पाका उपाध्यक्ष विमल काफ्लेले सुझाए।

सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सके अस्पतालको आम्दानीमा वृद्धि हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव मथुरा ढकालले बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवरले संघीय मन्त्रालयबीचको लडाइले पाल्पा अस्पतालले पाउने जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामीले पाल्पा अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउनका जग्गाको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यष गुराँस आत्रेयले समितिलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने बताए। कार्यक्षेत्र र अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरे जग्गाको समस्या नरहेको उनले बताए। अहिलेको भौतिक संरचना सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको आत्रेयले बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष कमलराज तिमिल्सिनाले गरिबी जनताले सेवा लिने अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय बनाउने तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

पाल्पा अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर रामेश्वर देवकोटाले अस्पतालको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। यहाँ फिजीयो थेरापी, दाँत लगायतका उपचार हुँदै आएको छ।

अस्पताललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ?, अस्पतालको कार्यसञ्चालनमा कसरी मितव्ययिता ल्याउन सकिन्छ र भएका स्रोतको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी गुणस्तरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव लिने काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ प्रशासक इश्वरी केसीले बताइन्। यसअघि रुकुम पूर्व र गुल्मीमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश भित्रका अन्य जिल्लामा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले बताइन्। थाहा खबर