फुङलिङ : सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङमा रहेको प्रशिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा भइरहेको केबुलकार निर्माणलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

यामबहादुर लिम्बूसमेत निवेदक रहेको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले हालसम्म भए गरेका कामहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

केबुलकार निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको हुनाले विषयवस्तु प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी हालसम्म भए गरेका कारबाहीहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, नगर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले चैत २६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने भएको छ।

यता पाथीभरामा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणविरुद्ध नो केबुलकार समूहले विरोध गर्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा केबुलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न समस्या र विवादलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। फागुन ९, १२ गते र चैत १ गते गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो।

पहिले वार्ता समन्वय समितिमात्र बनाएको नो केबुलकार समूहले पनि अहिले भने खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।

वार्ता समितिको सदस्यमा श्रीप्रसाद लिंखिम, सरस्वता (सरु) सिंगक, धनराज लिम्बू र सन्तोष मेहता रहेका छन् तर वार्ता भने हुन सकेको छैन। थाहा खबर