काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले हिजो बेलुका फेसबुकमा एक अमर्यादित शब्दसहित स्टाटस हाले। जसमा उनले भनेका छन्,‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सरसफाइ कर्मचारीले बिगत ३ महिनादेखि तलब पाएको छैन, सरकारको दम्भले,को कोले के के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाह छैन, अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडिदिन्छु, त्यो पछि हेरौँला तिमीहरूको के के तन्त्र हो।’

उनै प्रमुखले आज बिहान(मंगलबार) एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै फेरी अर्को फेसबुकमा स्टाटस हाले। उनले लेखेका छन्,‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामी सुशासनको कुरा चाहिँ भाषणमा सुन्नुपर्ने। माथिको कुरा गलत भए मलाइ जेल हाल।’

उनी यसरी बारम्बार आक्रोशित हुनुको कारण हो–सरकारले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनु। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको आरोप लागेपछि हाल उनलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत फागुन १५ को निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थितिबारे स्पष्ट खुलाई पठाइदिन फागुन १५ को निर्णयअनुसार अनुरोध गरेको थियो। तर,प्रमुख बालेनले प्रतिवेदन नबनेको जवाफ दियो। महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा लामो समयदेखि त्यहाँका कर्मचारी,शिक्षकहरूले तलब पाएका छैनन्। त्यसपछि महानगरपालिका प्रमुख शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँमाथि गरेको प्रतिवेदन रायसहित सार्वजनिक गरेका हुन्। तर,कतिपयले उक्त रायसहितको प्रतिवेदन महानगरपालिका प्रमुख शाहले आफ्नै निर्देशन बमाेजिम कर्मचारी खटाइ लेख्न लगाएको बताएका छन्।

किन भने यसअघि नै छानबिन गर्न समिति बनेको थियो। महानगरपालिकाले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर पौडेलले समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि प्रमुख बालेनले गुरागाइँमाथि छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाए।

तर,उक्त छानबिनको लागि थप समय तोकिएन र निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यसका लागि समितिले थप म्याद मागेको थियो। तर,गत फागुन १८ गते प्रमुख शाहबाट ‘समितिको म्याद थप नगर्ने, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानुन विभाग र शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले पेश गर्ने’ भन्ने आदेश दियो। त्यहीअनुसार कामपा शहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख हरिचन्द्र लामिछाने,कामपा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य र कामपा सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले प्रतिवेदन तयार बनाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा के-के उल्लेख छ ?

महानगरपालिका प्रमुख बालेनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ६ पेजको छ। उक्त प्रतिवेदनमा २०७१ फागुन २२ गते कामपा र श्री जलेश्वर स्वछन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं पुरानो बसपार्कमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने काठमाडौं टावर परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको उल्लेख छ।

‘यो सम्झौता नै यस परियोजनाको हकमा सम्झौताका पक्षहरूका लागि लागु हुने प्रमुख कानुनी व्यवस्था हो र बाध्यकारी हुन्छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘करार कानुनले पक्षहरूले हस्ताक्षर गरी व्यक्त गरेका सर्तहरूलाई कानुनी प्रतिज्ञाको रूपमा स्वीकार गरेको मान्यता राखी त्यसको परिपालना अनिवार्य हुने, त्यस्तो सर्तहरू पक्षहरू उपर कानुन सरह बन्धनकारी हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।’

यस्तै,प्रतिवेदनमा २०८१/६/११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पिन्थ लेभल भन्दा माथि सुपर स्ट्रक्चरको नक्सा पास भएको, उक्त नक्सा पास अनुसार २+१७ तल्ला भएको र कुल क्षेत्रफल ५९३६९.८४ वर्गमिटर भएको देखिएको उल्लेख छ।

२०७१/११/२२ मा भएको मूल सम्झौताले निर्धारण गरेको ३० वर्षको सम्झौता अवधिमा नबढ्ने गरी अन्य आवश्यक सर्तहरू नै संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको राय छ। २०७१/११/२२ मा भएको सम्झौतामा काठमाडौं टावर भवनको तल्ला, क्षेत्रफल, उचाइ समेत स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा सम्झौता संशोधन हुँदा सो समेत स्पष्ट खुलाई भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न मनासिव हुने लगायत राय पेश गरिएको छ।

महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँलाई ‘भ्रष्ट’ भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। तर,प्रतिवेदनमा गुरागाइँमाथि भ्रष्टाचार भएको आरोपसँगै कुनै कारवाही सिफारिस गरिएको उल्लेख भएको देखिएन।

प्रतिवेदन बनाउने व्यक्ति भन्छन् : जे देख्याैँ, त्यही लेख्यौँ

प्रतिवेदन बनाउनमा संलग्न भएका शहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख हरिचन्द्र लामिछानेले उक्त परियोजनाको सम्बन्धी उपलब्ध कागजात (छाँयाप्रति) को अध्ययन विश्लेषण गरी यो संयुक्त रूपमा राय पेश गरिएको बताए।

उनले बालेनको आदेशअनुसार प्रतिवेदन नलेखिएको बताउँदै भने,‘हामी कसैको कुरा सुनेनौँ। हामीले अध्ययन,अनुसन्धान गर्दा जेजे देख्यौँ।त्यही लेखेर राय पेस गरेका हौँ।’ यसअघि संघीय मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गुरागाइँलाई नै काम गर्ने वातावरण दिन आग्रह गरेको थियो।

तर, महानगरका प्रमुख शाहले गुरागाइँले त्रूटिपूर्ण कार्य गरेको दावीसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा परियोजनालगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानूनी झन्झट पर्ने भन्दै हाजिर हुन दिएको छैन। यही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँबारे भएको महानगरपालिका र संघीय मन्त्रालयको ‘टसल’ले कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। थाहा खबर