भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाल भन्छन्- दुई देशबीचको युद्ध अन्त्यका लागि भारत मध्यस्थता गर्न इच्छुक छ ।
काठमाडौँ —भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डेढ महिनाको अवधिमा द्वन्द्वरत रुस र युक्रेन दुवै देशको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा मोदीले रुस–युक्रेन युद्ध ‘संवाद र कूटनीति’ मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मोदीकै अभिव्यक्तिलाई मलजल हुने गरी शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भारत दुई देशबीचको युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा उनले भारतले रुस र युक्रेनबीच शान्ति स्थापनाका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न चाहेको बताएका हुन् ।

शान्ति वार्ता कहिले र कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषय युद्धरत देशको मामिला भए पनि भारतले त्यसमा सघाउने र शान्ति पुनर्स्थापनामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘वार्ताबाट द्वन्द्व समाधानका लागि हामीले सबै सरोकारवालाहरूसँग रचनात्मक, समाधानउन्मुख र व्यावहारिक संलग्नताको वकालत गरेका छौं,’ जयसवालले भनेका छन्, ‘रुस र युक्रेन दुवैमा हाम्रो स्पष्ट पहुँच छ । प्रधानमन्त्रीले शान्तिको हितमा रचनात्मक भूमिका खेल्न भारत इच्छुक रहेको संकेत गरिसक्नुभएको छ ।’

यद्यपि, द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति पुनःस्थापनाका लागि ‘विशिष्ट मोडालिटी र मार्ग’ भने टिप्पणी गर्ने बेला नभइसकेको उनको भनाइ छ । रुसबाट तेल खरिद गरेको र युक्रेनमा आयोजित पहिलो शान्ति शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले हस्ताक्षर नगरेको विषयमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले गरेको आलोचनालाई भने जयसवालले खासै महत्त्व दिएनन् । भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले ‘भारत प्रत्यक्ष मध्यस्थताका लागि नभइ दुई पक्षबीच सन्देश आदानप्रदान गर्न’ तयार देखिएको उल्लेख गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी र युक्रेनी रास्ट्रपति भ्लाेदिमिर जेलेन्स्की ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जुलाई ८ देखि १० सम्म रुसको भ्रमण गरेर भारत फर्किएका थिए । उनी अगस्ट २३ मा युक्रेनी राजधानी किभ पुगे । २०२२ फेब्रुअरीमा रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएयता मोदीले पहिलोपटक दुवै देशको भ्रमण गरेका हुन् । मोदीलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘प्रिय मित्र’ को सम्बोधनसहित स्वागत गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा मोदी र पुटिनबीच संयुक्त रुपमा उन्नत हातहतियार विकास गर्ने र रुसी मूलका हतियार भारतमा उत्पादन गर्ने विषयमा सहमत भएका थिए । मोदीले रुसी आक्रमणमा युक्रेनमा बालबालिकाको ज्यान गएको विषय उठाएका थिए । त्यसलगत्तै दुई नेताबीच केही मतभेद भएको अनुमान गरिएको थियो । तर भारत र रुस दुवै देशले भ्रमणका क्रममा मोदी र पुटिनबीच कुनै पनि असहमति वा मतभेद नभएको बताएका थिए ।

रुस भ्रमणको विषयमा पश्चिमा मिडियाहरूले मोदीको आलोचना गरेका थिए । त्यसका साथै भ्रमणलाई लिएर अमेरिका पनि भारतसँग असन्तुष्ट रहेका समाचारहरू आएका थिए । मोदीको रुस भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमा मस्कोको आक्रमणबीच रुससँग भारतको सम्बन्धलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको जनाएको थियो ।

‘हामीले कुनै पनि देशले रुससँग सम्बन्ध राख्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान गर्ने, युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने विषयमा एक हुनुपर्नेमा भारतलाई आग्रह गर्नेछौं,’ विदेश विभागका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले भनेका थिए, ‘एक रणनीतिक साझेदार भारतसँग हामी पूर्ण र स्पष्ट वार्तामा संलग्न छौं र यसमा रूससँगको सम्बन्धबारे हाम्रा चासो र चिन्ता समावेश छन् ।’भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी र रुसी रास्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ।

तर रुस भारतका लागि एक प्रमुख सैन्य सामग्री आपूर्तिकर्ता हो । यस अर्थमा मोदीले मस्कोको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै पुटिनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्नका लागि भ्रमण गरेको बताइएको थियो । भारतका ६० प्रतिशत सैन्य उपकरण र प्रणालीहरू अझै पनि रुसमा निर्मित छन् । त्यसका साथै भारत र रुसबीच वार्षिक ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार हुने गर्छ । सन् २०२३ को अप्रिलदेखि २०२४ को मार्चसम्म रुसबाट भारतमा ६० अर्ब र भारतबाट रुसमा ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सामान आयात–निर्यात भएको थियो ।

रुस भ्रमणबाट फर्किएको डेढ महिना नबित्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी युद्धग्रस्त युक्रेन पुगेका थिए । युक्रेन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको तीन दशकपछि मोदी पहिलोपटक किभ पुगेका हुन् । सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएको युक्रेनसँग भारतले १९९२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । युक्रेन भ्रमणका क्रममा मोदी र जेलेन्स्कीबीच आर्थिक सम्बन्ध, रक्षा र प्रविधि लगायतका मुद्दमा छलफल भएको थियो । दुवै भ्रमणका क्रममा मोदी नेतृत्वको भारतले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरिरहेको अनुमान गरिएको थियो ।

रुस र युक्रेनको भ्रमण सकेर भारत फर्किएका मोदीले गत सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग टेलिफोन वार्तासमेत गरेका थिए । वार्ताका क्रममा मोदीले युक्रेनमा शान्ति र स्थायित्व स्थापनाका लागि भारतले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । मस्को टाइम्सका अनुसार मोदी र पुटिनबीच ‘रुस–युक्रेन द्वन्द्व’ को शान्तिपूर्ण समाधानका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको हालसम्म आलोचना नगरेको भारतले दुई देशबीचको युद्ध शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत अन्त्य गर्नुपर्ने दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर पश्चिमा देशबाट अलग्गिएको रुस र चीनसँगको गाढा मित्रताका कारण भारतसँग रुसको साझेदारी भने प्रभावित देखिन्छ । चीन र भारत दक्षिण एसियाको रणनीतिक प्रभावका लागि कडा प्रतिस्पर्धामा छन् ।

२०२० जुनमा सीमाक्षेत्रमा भएको टकरावयता दुई देशबीचको तनाव तिक्ततापूर्ण छ । गलवान उपत्यकामा दुई देशका सेनाबीच बन्दुकविहीन युद्धमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए । रुस भ्रमणमा जानुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मस्को र बेइजिङले स्थापना गरेको सुरक्षा समूह सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको कजाखस्तानमा भएको शिखर सम्मेलनमा अनुपस्थित थिए ।

रुसले २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरू गरेको थियो । त्यसयता युक्रेनको पक्षमा रहेका अमेरिकासहितका पश्चिमा देशले रुसमाथि अनेकन् प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, रूससँगको मित्रता निर्वाह गर्दै आएको भारतले व्यापारलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मध्यस्थताका लागि भारतीय कूटनीतिले कठिन सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ महिनाको अवधिमा मोदीले गरेको दुई देशको भ्रमणलाई पनि सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ । ‘रुस भारतको परम्परागत सहयोगी हो र युक्रेनको पनि भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम निकै गाह्रो हो । खासगरी युक्रेनले पश्चिमबाट बलियो समर्थन पाएको छ र भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ,’ भारतीय पूर्वराजदूत तथा इन्डियन काउन्सिल अन ग्लोबल रिलेसन्सका थिंक ट्यांक राजीव भाटिया भन्छन् ।

भारतले रुससँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र थप विस्तार गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । मोदीको युक्रेन भ्रमणले मस्कोसँगको भारतको सम्बन्धमा असर पुग्छ भन्नेमा नयाँदिल्ली चिन्तित नभएको उनी बताउँछन् ।

यसअघि गत वर्ष मार्चमा आयोजित रायसिना संवादका क्रममा भने भारतले रुस–युक्रेन युद्धको मध्यस्थताको अवसर पाएको थियो । नयाँदिल्लीमा आयोजित जी–२० का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकका अवसरमा भारतले आफ्नो प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन, रायसिना संवाद आयोजना गरेको थियो । भारतले जी–२० को अध्यक्षको रूपमा सदस्य देशका नेताहरूबीच औपचारिक वार्ताको पनि आयोजना गर्‍यो । त्यसका साथै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेन र रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभबीच पनि कुराकानी भएको थियो ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी र युक्रेनी रास्ट्रपति भ्लाेदिमिर जेलेन्स्की । तस्बिर : एपी

जी–२० बैठक र रायसिना संवादमार्फत भारत खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाजस्ता विश्वव्यापी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सक्षम भयो । त्यसका साथै भारतले अमेरिका र रुसबीच आफ्नो अद्वितीय भूराजनीतिक स्थिति र यसका जटिलताका विषय पनि उठायो । तर पश्चिममा देश, रुस र युक्रेन दुवैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि भारतले रुस–युक्रेन युद्ध टुंग्याउने पहलकदमी लिन सकेन । तर त्यही मञ्चलाई पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले भने रुसी आक्रमणको आलोचना गर्न प्रयोग गरे ।

तर अझै पनि त्यो अवसर भने गुमिसकेको छैन । दुई देशबीचको युद्ध अन्त्यका लागि भारतले अहस्तक्षेप, शान्त कूटनीति, विवेकपूर्ण वार्ता र अनौपचारिक च्यानलहरूको प्रयोग गर्न सक्छ । यसो गर्दा भारतले मध्यस्थकर्ताको भूमिकासँगै आफ्ना राष्ट्रिय हितहरू सुरक्षित गर्न पनि सम्भव छ । त्यसका साथै भारतले युद्ध रोक्न रायसिना सुरक्षा संवादजस्ता प्लाटफर्ममार्फत सैन्य प्रमुख वा अन्य सुरक्षा अधिकारीलाई पनि संलग्न गराउन सक्छ ।

यदि भारत रुस–युक्रेन युद्धमा मध्यस्थताका लागि गम्भीर हुँदैन भने चीन लगायत भारतीय प्रतिस्पर्धी यसमा जोडिनेमा कुनै शंका छैन । त्यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतीय प्रभाव थप सीमित हुनेछ । त्यससँगै लोकतन्त्र, विधिको शासनको पक्षमा रहेको र असहिष्णु प्रवृत्तिको विरोध गर्ने देशका रुपमा रहेको भारतको हैसियत कमजोर बन्ने निश्चित छ ।

चीनले यसअघि नै इरान र साउदी अरबबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गरिसकेको छ । त्यस्तै उसले म्यानमार र बंगलादेशबीचको रोहिंग्या द्वन्द्वमा मध्यस्थता गरेको पनि चीनको अनुभव छ । त्यसअघि पनि भारत कोरिया र भियतनाम युद्धमा पनि आंशिक रुपमा संलग्न भएको थियो । कोरियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अस्थायी आयोगको नेतृत्व लिएको भारतले शान्तिपूर्ण चुनाव गराएको थियो । त्यस्तै, भारतले भियतनाम युद्धमा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगको नेतृत्व गरेको थियो ।

(एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)