वासिङ्टन। अमेरिकाले तिब्बतमा ठूलो कदम चालेकाे अमेरिकाको यो कदमबाट चीन आक्रोशित हुने निश्चित छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले रिजोलभ तिब्बत ऐनमा हस्ताक्षर गरेपछि यो विधेयक अब कानून बनेको छ। यसरी अमेरिकाले तिब्बती जनताप्रतिको समर्थन बढाएको छ । अमेरिकाले चीन र तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाबीच वार्ता बढाउन जोड दिएको छ, जसले गर्दा समाधान नभएको विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । चीनले पहिले नै तिब्बत ऐनलाई अस्थिरता सिर्जना गर्ने कानून भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। चीनले तिब्बतलाई आफ्नो हिस्सा मान्छ। अर्कोतर्फ तिब्बती जनताले चिनियाँ कब्जाको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।

वास्तवमा, राष्ट्रपति जो बाइडेनले तिब्बतको लागि अमेरिकी समर्थन बढाउने र यसको स्थिति र शासनसँग सम्बन्धित विवादलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न वार्तालाप प्रवर्द्धन गर्ने वकालत गरेका छन्। चीनले सुरुदेखि नै अमेरिकाको यो अडानको विरोध गर्दै आएको छ । अमेरिकाले चीन र तिब्बती धर्मगुरु तथा नेता दलाई लामाबीचको वार्तालाई प्रवर्द्धन गर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि यो कानुन बनेको छ । यसलाई तिब्बत समाधान ऐन नाम दिइएको छ। चीनले रिजोलभ तिब्बत ऐनको विरोध गर्दै यसलाई अस्थिरता सिर्जना गर्ने कानुन भनेको छ। प्रतिनिधिसभाले गत वर्ष फेब्रुअरीमा यो विधेयक पारित गरेको थियो भने सिनेटले यो वर्षको मेमा पारित गरेको थियो ।