संविधान किन असफ़ल हुन्छ ।
कपिलवस्तु टाइम्स
६ वर्ष अगाडि
संविधान जन्माउन जति कठिन हुन्छ, त्यो भन्दा बढी गाह्रो त्यसलाई टिकाउन हुन्छ। शासन-प्रणाली, राज्यको शक्ति र नागरिकका अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध जस्ता कुरा संविधानले बोल्छ तर त्यसको कार्यान्वयन निर्धारित पद्धतिबाट सञ्चालित हुन्छ। पद्धति एवम् संस्कारको विकास र परिपक्वताबिना संविधान विचरो बन्न पुग्छ अर्थात संविधान जन्मिहाले पनि अल्पायुमै मृत्यु बोकेर आएको हुन्छ। द्वन्द्व वा परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज होइनन्, त्यससँग व्याख्या, अभ्यास, नजिर, परम्परा जोडिएर आएका हुन्छन्। समस्या यहीँनेर हो, संविधान बनाइन्छ, च्यातिन्छ, जलाइन्छ, अनि आफ्नो थारो वौद्धिक पुर्पुराको दोष खत्तम, कामै नलाग्ने संविधान भनी थोपरिन्छ। नेपाल बेलायतबीच यही भिन्नता छ- नेपाल संविधान नै संविधानको चक्रमा अल्झिएको छ भने बेलायत प्रथा, परम्परा र अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको छ।
संविधान कति स्थिर र अस्थिर छ, त्यसबाट नै मुलुक र नागरिकको भविष्यको मापन हुन्छ। भिन्न-भिन्न देश भिन्न-भिन्न संविधान, खाल-खालका शासन-प्रणाली, जो स्वाभाविक हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा जारी भई १७८९ देखि लागू भएको संविधान दुई सय २६ वर्ष लाग्दा पनि जीवितै छ। त्यसको ठीक उल्टो तस्वीर नेपालमा छ। क्यानडा र अस्ट्रेलियाको संविधान बेलायती संसद्ले बनाएर उपहार दिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयको बेस्वादसँगै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई धानेको मेजी संविधान पनि विदावारी भयो। सन् १९४७ मा अमेरिकी जनरल मार्कथरले जापानको लागि संविधान निर्माण गरी कोशेलीस्वरूप टक्य्राए। फ्रान्सेली क्रान्तिपछि अन्तरिम संविधान आयो र संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्यो तर सँगसँगै अस्थिरताको रोग पनि बोकेर ल्यायो। अन्ततः आपसी सहमति र समझदारीमा सन् १९५८ मा फ्रान्सले गणतान्त्रिक संविधान मुलुकले पायो, साथमा स्थिरता पनि। जातीय भुङ्ग्रोमा सेकिएको दक्षिण अफ्रिका संसद्ले गठन गरेको विज्ञ समितिले संविधान दियो तर सन् १९९६ मा संसद्ले अनुमोदन गरी प्रक्रिया पुर्यायो र लागू भयो।
माथि उल्लेखित संविधानले अहिलेसम्म मजाले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनीहरू संविधान कसले दियो, के-कस्तो विधि-प्रक्रिया अवलम्बन गरियो? जस्ता प्राविधिक प्रश्नमा नअल्झी त्यसभित्र अन्तनिर्हित विषयवस्तुलाई हेरी कार्यान्वयनको खेतीमा लागे। त्यसका पछाडि बाध्यता, तत्कालीन परिस्थिति, राजनीतिज्ञको दूरदृष्टि, नागरिकको सुझबुझ आदिले काम गरेको थियो।
हाम्रो धरातल
हामीकहाँ राणाकाल समाप्तिअघि नै ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ नाममा २००४ सालमा संविधान जारी भएको पाइन्छ। २००४ फागुन १३ मा जारी सो संविधान २००४ वैशाख १ देखि करीब दुई वर्ष रह्यो। यसपछि ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’, २००७ चैत २९ मा जारी भइ सोही मितिबाट लागू भयो।यो संविधान ६ पटक संशोधन भई करिव ८ वर्ष कायम रह्यो। ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’, २०१५ फागुन १ मा जारी गरियो, जसका धारा ७५ र ७७ तत्काल लागू गरिए। १६ असार, २०१६ बाट बाँकी सबै धारा लागू गरी करिव ३ वर्ष ६ महिनासम्म यो कायम रह्यो।
‘नेपालको संविधान’, २०१९, २०१९ पुस १ का दिन जारी भयो र सोही मितिबाट लागू गरियो। ४ पटक संशोधन गरी करिव २८ वर्ष कायम रहेको यसै संविधानले मुलुकलाई झण्डै ३ दशक निर्दलीय पञ्चायतको अँध्यारोमा जाक्यो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले पुन: मुलुकमा खुला राजनीतिक वातावरण स्थापित भयो। २०४७ कात्तिक २३ गते लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’, २०४७ जारी भई सोही मितिबाट लागू गरियो। यो संविधान १ पटक संशोधन गरी १६ वर्ष कायम रह्यो।
संविधानले दललाई बनाएको होइन, दलविशेषले संविधान बनाएका हुन्। अतः संविधानबमोजिम दल होइन, दलीय झण्डाबमोजिम संविधान चल्नुपर्दछ। आफू बाँचूँ, आफन्त बाँचून्, गुट बाँचोस्, दल बाँचोस् तर पद्धति नबाँचे पनि हुन्छ! आजसम्म हुर्काएको र प्रयोग गर्दै आएको मान्यता यही हो।
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपश्चात ०६३ माघ १ मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’, २०६३ जारी गरियो सोही मितिबाट लागू गरियो। यो संविधान १३ पटक संशोधन गरी करिव ९ वर्ष कायम रह्यो। यसपछि २/२ पटकका संविधानसभाका चुनावमार्फत् मुस्किलले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गरियो- ३ असोज, २०७२ का दिन र सोही मितिबाट लागू गरियो। यो पनि जन्मनेबित्तिकै १ पटक संशोधन भइसकेको छ। यो संविधान जारी भएको १ वर्ष ३ महिना भएको छ।
हामी कहाँ छौँ? माथिको तथ्यले प्रष्ट पार्दछ। नेपाल संविधान निर्माणको प्रयोगशाला हो। राजनीतिक अस्थिरताको कारखाना हो। नेपालको संवैधानिक विकास-क्रमलाई केलाउँदा वि. सं. २००४ बाट आरम्भ भएको पाइन्छ। ‘नेपालको वैधानिक कानुन’ २००४, यो यात्रा ‘नेपालको संविधान’, २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन्। पञ्चायती संविधान २८ वर्ष चलेको देखिन्छ भने बहुदलीय शासन-प्रणालीअन्तर्गत ४१ वर्षमा ५ वटा संविधान आएका पाइन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक एउटा संविधानको आयु सरदर ८ वर्ष देखिन्छ।
व्यवहारतः हाम्रो नालीबेली निफननाफन गर्ने हो भने संविधानले दललाई बनाएको होइन, दलविशेषले संविधान बनाएका हुन्। अतः संविधानबमोजिम दल होइन, दलीय झण्डाबमोजिम संविधान चल्नुपर्दछ। आफू बाँचूँ, आफन्त बाँचून्, गुट बाँचोस्, दल बाँचोस् तर पद्धति नबाँचे पनि हुन्छ! आजसम्म हुर्काएको र प्रयोग गर्दै आएको मान्यता यही हो। दलहरू फरक सिद्धान्त, दर्शन र दृष्टिकोणबाट घेरिएका छन्। सम्झौताको नाममा सबैका थोरबहुत कुराले संविधानमा ठाउँ पाउने गरेका छन्। आफूले भनेजस्तो नभएपछि संविधानमा कसैको अपनत्व भएन। आफ्नो नहुने भएपछि विधि, प्रक्रिया, पद्धति, परिपाटी प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। नेतृत्वको एउटा पक्षले यति दूरदृष्टि र आफूलाई माथिल्लो तहमा राख्न थाल्यो, झोला बोक्ने हैसियत नहुँदानहुँदै बोराको माग गरी समस्यामाथि थाक थप्न पुग्यो! सामान्यत: संविधानमा विचार दलको, लेखन विज्ञको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त्यसलाई पनि भत्काइएको छ। कालुको संविधानभित्र भालुको मुद्दा घुसाएर कार्यान्वयनको का
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै; वहू-जातीय, वहु-भाषिक, वहु-धार्मिक, वहु-सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।
संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिढिदरपिढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमती हुने नेपाली नागरीक र समूदाय नभएका हैनन तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतीमूलक नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्यस्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा ५९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरु संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्व-सहमतिमा पुगेका हैनन् । संविधानप्रतिको असहमती सामान्य कुरा हो र असहमती नै थप परिष्कृत भएर निखारीने अझ राम्रो मौका हो । संविधानले असहमत नागरीकका मुद्दाहरुलाई पनि संवोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सकोस अनि समस्त नेपालीजनमा विकास र भातृत्वको लहर छाअोस्
नेपाली जनमा नेपाली हुनुको थप गौरव यस संविधानले ल्याउन सकोस् । यस भूमिमा अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने सयन्त्र कायम होस् । कुनै दल या समुदाय भन्दा पनि समग्र नेपाली पनको रातो र निलो छाताभित्र सबैजना अटाउन सकौं । बिधीको शाषन होस्, बिधी अनि न्याय सरोवर होस् ।
Facebook Comments Box