एजेन्सी।
हिन्द महासागरीय द्वीप राष्ट्र माल्दिभ्सका मतदाताले विपक्षी नेता मोहम्मद मुइज्जुलाई देशको राष्ट्रपतिमा चुने । मुइज्जुले कुल खसेको मतमा ५४ प्रतिशत मत पाए् । चुनावअघि झिनोअन्तरको प्रतिफलको अनुमान गरिए पनि ‘प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स (पिपिएम)’का उम्मेदवार मुइज्जुले सत्तासीन राष्ट्रपति तथा माल्दिभियन ‘डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडिपी)’का नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई सहजै हराए । विजयी मुइज्जुको अब नोभेम्बर १७ मा शपथ ग्रहण गर्ने छन् ।

भारत समर्थकका रूपमा हेरिने निवर्तमान राष्ट्रपति सोलिहले निर्वाचन मतपरिणाम सहज स्वीकारेका छन् । ‘राष्ट्रपति पदका विजयी मुइज्जुलाई बधाई छ,’ सोलिहले ट्विटरमा लेखेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई शुभकामना दिइसकेका छन् । सोलिहले सोही ट्विट्मा अगाडि लेखेका छन्, ‘म शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया देखाउने आमजनतालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु ।’ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जुलाई चिनियाँ हितप्रति सहानुभूति राख्ने र आफ्नो देशको विशाल छिमेकी र परम्परागत सुरक्षा तथा आर्थिक साझेदार भारतप्रति भने कम अनुकूल नेताका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ । त्यसैले पाँच वर्षअघि सोलिहले पदभार ग्रहण गरेदेखि नयाँदिल्लीनजिक रहेको माल्दिभ्सको राजनीति अब उल्टिने विश्वास गरिएको छ ।

बेलायतमा पढेका मुइज्जु देशको राजधानी मालेका वर्तमान मेयरसमेत हुन् । राजनीतिमा आउनुअघि पेसाले सिभिल इन्जिनियर रहेका ४५ वर्षीय मुइज्जु उनका राजनीतिक गुरु अब्दुल्ला यामिनको सरकारमा निर्माणमन्त्री थिए । केहीअघिसम्म पनि उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका रूपमा समेत हेरिएका थिएनन् । तर, उनका गुरु यामिन भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेपछि (जसलाई उनको पार्टीले राजनीतिक रूपमा प्रेरित मुद्दा भएको आरोप लगाएको छ) एकाएक मुइज्जु उनको पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा उम्दा पात्रका रूपमा देखिए । भूराजनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण स्थानमा रहेको माल्दिभ्सको पछिल्लो निर्वाचन चीन र भारतमध्ये दुई नेताबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको थियो, जसमा मुइज्जु चीन परस्त उम्मेदवार थिए ।

माल्दिभ्सको वित्तीय क्षेत्र, व्यापार, पूर्वाधार विकासमा भारत गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक नेताले चाहँदैमा भारतसँगको सम्पूर्ण कारोबार रोक्न धेरै गाह्रो हुनेछ ।

कति सहज छ भारतलाई अलग्याउन ?
सन् २०१८ अघि यामिनको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा मुइज्जुले निर्माणमन्त्रीको रूपमा कैयौँ चिनियाँ लगानीका पूर्वाधार परियोजनालाई कार्यान्वयन गरेका थिए । जसमा यो १० लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको द्वीप राष्ट्रको राजधानी मालेलाई देशको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने २० करोड डलरको पुल मुख्य मानिन्छ । गत वर्ष मुइज्जुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूसँग सम्मिलित एक अनलाइन बैठकमा बोल्ने क्रममा उनको पार्टी सत्तामा फर्किए ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध’ विस्तार गर्ने विश्वस्त बनाएका थिए । तथापि मुइज्जुले चुनाव प्रचारका क्रममा गरेका सबै वाचा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

‘माल्दिभ्सको वित्तीय क्षेत्र, व्यापार, पूर्वाधार विकासमा भारत गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यस्तोमा कुनै एक नेताले चाहँदैमा भारतसँगको सम्पूर्ण कारोबार रोक्न धेरै गाह्रो हुनेछ । उनले सार्वजनिक रूपमा आफू चीनको पक्षमा रहेको बताएका छन् । र, चीन माल्दिभ्सका कैयौँ पूर्वाधार विकासमा लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न पनि छ । तथापि माल्दिभ्सले चीनलाई धेरै ऋण तिर्न बाँकी भएकाले दुई देशको सम्बन्धमा केही जटिलता कायम छ,’ अलजजिराका लागि माल्दिभ्सका रिपोर्टर टोनी चेङले भने ।

मुइज्जुको चुनावी सफलतामा उनको पार्टीले देशमा भारतको बढ्दो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावविरुद्ध निरन्तर चलाएको अभियानले काम गरेको थियो । माल्दिभ्सभित्र भारतको उच्च प्रभाव यस मुस्लिम बहुल राष्ट्रमा समय–समयमा असन्तुष्टिको कारण हुने गरेको छ । नयाँदिल्लीको माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको इतिहास छ । सन् १९८८ मा देशका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमविरुद्ध कू प्रयास हुँदा, त्यसलाई दबाउन भारतले आफ्नो सैनिक बढाएको थियो । भारतको त्यस सैन्य अभियानलाई ‘अपरेसन क्याक्टस’ भनिएको थियो । केही राजनीतिज्ञले देशभित्र भारतको प्रभाव काउन्टर दिने एक विकल्पका रूपमा चीनलाई मान्छन् ।

माल्दिभ्स हिन्द महासागरको रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा विराजमान छ । माल्दिभ्स अवस्थित समुद्री भाग विश्वको सबैभन्दा व्यस्त पूर्व–पश्चिम ढुवानी मार्ग पर्छ । सो मार्गबाट हुने व्यापारमा अवरोध नआओस् भन्नका लागि यस भेगका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीन दुवै मल्दिभ्समा आफूप्रति सकारात्मक सरकार चाहन्छन् ।

सन् २०१८ मा यामिन देशमा निकै अलोकप्रिय थिए । विपक्षीप्रति अन्त्य असहिष्णु रहेका यामिनको शासनमा कैयौँ विपक्षी नेताहरू एउटै जेलमा बन्दी थिए । (अहिले विपक्षी नेता बन्दी बनाउन प्रयोग गरिएको जेलमै यामिन कैद छन् ।) त्यस्तै, यामिनको सरकार विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको थियो । यामिनको कठोर तथा भ्रष्ट शासनले उब्जिएको असन्तुष्टिको माहोलमा त्यसवेलाका विपक्षी नेता सोलिह निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।

यामिनमाथि अर्को आरोप उनले देशलाई चिनियाँ ऋणमाथि अत्यधिक निर्भर बनाए भन्ने पनि थियो । त्यसवेला माल्दिभ्सको चीन परस्त नीतिबाट नयाँदिल्ली पनि झस्केको थियो । माल्दिभ्समा प्रभावका लागि भारत र चीनबीच खुला प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको पनि त्यही वेलादेखि हो । भारतजस्तै अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी मुलुक पनि हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई लिएर चिन्नित छन् । हिन्द महासागरमा चीनको प्रभुत्व स्थापना हुन नदिने विषयमा चासो मिलेको कारण भारत अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित चार सदस्यीय रणनीतिक समूह ‘क्वाड’मा सहभागी भएको छ ।
–अलजजिराबाट