काठमाडौं :  काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फालिने नुवाकोट र धादिङको बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको समस्या शहरी विकास मन्त्रालयका कारण लम्बिदै आएको छ।

पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पनि अटेर गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए।

बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले छलफलका लागि स्थानीय प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जेठ १ गते नै दिएको निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रालयले फोहोर फाल्नै अवरोध गरी स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि औचित्यहीन छलफल बोलाएको तामाङको भनाइ छ।

परिपत्र नगरी अनौपचारिक रुपमा बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष तामाङ भने सहभागी भएनन्। वडाध्यक्ष र स्थानीयहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएर सहरी विकासमन्त्री निस्किएको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष पदमबहादुर बलामीले बताए।

नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनिवेशी गाउँपालिकाका स्थानीयले साउन १ गतेदेखि सोक्षेत्रमा उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन्। ककनी ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाइँले फोहोरको पहाड बनेको सिसडोलको व्यवस्थापन नहुँदा झिँगाको प्रकोप फैलिएको बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आन्दोलन निर्विकल्प भएको बताए।​

बन्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वैशाख २९ गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बैठक बसी शहरी विकास मन्त्रालयलाई ४ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो। जेठ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी निर्देशन जानकारी समेत गराएको छ।

वैशाख २९ को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका थिए।  तर उक्त समितिले हालसम्म कुनै पनि अनुगमन वा समन्वय सहजीकरण गरेको छैन। सरकारले २०७८ फागुन १६ गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो।

१७ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको छ। बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्ती दुर्गन्धित छ। बञ्चरेडाँडाको लिचेटसिधैँ खोलामा मिसिँदा सो क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा समेत असर पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। ​ शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसमेत काँग्रेसकी नेतृ भएका कारण सहरी विकास मन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहने हो भने बन्चरेडाँडाको समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको विस्वास छ।

यसबारेमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा बसेका सांसद हितबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नभए काठमाडौँको फोहोर कहिल्यै नउठ्ने गरी समस्या बल्झिने बताउछन्।

अर्थ मन्त्रालयले आव २०८०/०८१ मा बञ्चरे डाँडाको जग्गा मुआब्जाको लागि भनेर १ करोड मात्रै छुट्याएको छ।