काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मंगलबार यो आदेश दिएको हो। आदेशमा शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको उल्लेख छ।

‘ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८० असार १९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’, आदेशमा भनिएको छ।

ककनी गाउँपालिकाले गत असार १९ काठमाडौँबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप एक हजार र ठूला गाडीसँग १५ सय लिने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयविरुद्ध फोहरमैला व्यवस्थापन संघलेअदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।