नन्दराम खड्का रोल्पा,१७ चैत

स्थानिय सरकार रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले मनपरि र अमर्यादित गतिविधि गर्न थालेको छ।कानुनी राज्यमा बिधिको शासनको धज्जि उडाउन थालेको छ।देशको संविधानमा मै सरकारी कर्मचारीले कुनैपनि दलको सदस्यता लिन छुट दिएको छैन।तर रुन्टीगढी गाउँपालिकामा भने नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र १ रोल्पाका सचीव पारसमणी गिरीलाई गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार सहायकको रुपमा नियुक्ति गरेको हो।गिरि २०७४ सालको स्थानिय निर्वाचनबाट रुन्टीगढी गाउँपालिका ४ का निर्वाचित वडा अध्यक्ष समेत हुन्।

२०७९ को निर्वा स्थानिय निर्वाचनमा रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति जनक पुन निर्वाचित बने।उनै अध्यक्ष पुनले निर्वाचित बनेको ४ महिनापछि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार सहायक(करार)मा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सचिब गिरीलाई नियुक्ति गरेका हुन्।राजिनामा बिना विभिन्न पदमा कार्यकर्ता भर्ना गर्नु बिधिको शासनको विरुद्ध भएको वाइसीएल नेपाल रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष क्षितिज मगरले आक्रोश ब्यक्त गरे।ठुलो क्रान्ति र हजारौंको बलिदानबाट परिवर्तन भएको ब्यबस्थामा नाङ्गो नाच नाच्न नपाइने भन्दै उनले सच्चिन चेतावनी समेत दिएका छन्।

उनले भने `कानुनी हिसाबले राजनीति र सरकारी जागिर दुबै एकशाथ गर्न कसैलाई छुट छैन।यो अराजकता,शामन्तवाद र एकल अधिकारको पराकाष्ठा हो।हामि सहेर बस्दैनौँ।´प्रधान्मत्री स्वरोजगार सहायकमा गिरि नियुक्ति भएको केहि दिनमै पालिका अध्यक्ष पुनले निति र नियम बिपरित उनलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार सहायकबाट आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति गरे।हाल गिरिले अध्यक्ष पुनको सचिवालय सम्हाल्दै आएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम संघिय अनुदानको कार्यक्रम भएकाले स्थानिय तहले आफुखुसी काम गराउन नपाइने रुन्टीगढी गाउँपालिकाका निबर्तमान अध्यक्ष बालाराम बुढाको भनाई रहेको छ।गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेमन्तबहादुर डाँगीले स्वरोजगार सहायक गिरीले दुबै काम गरिरहेको र कार्यालयले जुनसुकै जिम्मेवारीपनि दिन सक्ने भन्दै बचाउ गरे।

रुन्टीगढी गाउँपालिका निति,बिधी र प्रक्रिया मिचेर कानुनी राज्यमा नाङ्गो नाच नाचिरहेको स्थानियहरुको दुखेसो छ।यि दुबै बिषयमा आफुले गाउँपालिकासंग स्पष्टीकरण माग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले बताउनु भएको छ।मनपरि गतिविधि,धमाधम कार्यकर्ता भर्ती जस्ता बिषयले स्थानिय सरकारप्रति जनता निराशा बन्दै गैरहेका छन्।जुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा निक्कै दु:खद पक्ष हो।