काठमाडौं : मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयको नाम समायोजन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत मन्त्रालयको संख्या ११ नै यथावत् राख्दै मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडाले बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरिएको सचिव खतिवडाले जानकारी दिए।

सचिव खतिवडाका अनुसार नाम हेरफेर तथा समायोजन भए पनि प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छ। अब यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन् ।

केही मन्त्रालयको नाममा सुधार तथा समायोजन मात्र गरिएको बताउँदै मन्त्रालयको संख्या ११ नै कायम रहेको खतिवडाले बताए। केही मन्त्रालयको नाम लामो र कामको प्रकृतिअनुसारको नाम सान्दर्भिकसमेत नदेखिएकोले हेरफेर तथा समायोजन गरेको उनले जानकारी दिए।

मधेश प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत अर्थ मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयसहित ११ वटा मन्त्रालय थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ खारेज गरिएको हो ।