निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षमा जम्मा १७ वटा स्थानीय तह अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा

सेयर गर्नुहोस

काठमाडौं : २०७७ साल मंसिर १५ मा एकैपटक शिलान्यास गरिएका देशभरका ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये १७ वटा अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए।

स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका ३९६ वटा अस्पतालमध्ये जम्मा १७ वटा अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका अस्पतालहरूले अन्तिम चरणमा पुगेका आधारभूत अस्पतालले अन्तिम निकासा (छैटौं किस्ता)का लागि मन्त्रालयसँग माग गरिसकेका छन्।

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका स्थानीय तह अस्पतालमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको १० शय्या र महाशिला गाउँपालिकाको १५ शय्या, गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको १५ शय्या, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको १५ शय्या र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल रहेका छन्।

यसैगरी जाजरकोट छेडागाडा नगरपालिकाको १५ शय्या, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको १५ शय्या, दैलेखको आठबीस नगरपालिका १५ शय्या र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको १५ शय्या, सुनसरीको देवानगन्ज नगरपालिकाको १० शय्याको अस्पताल, खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको १५-१५ शय्याका स्थानीय तह अस्पताल, धनुषाको वटेश्वर गाउँपालिका १० शय्या र धनुषाधाम नगरपालिकाको १५ शय्या, सप्तरीको कन्चनपुर नगरपालिका १५ शय्या, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाको १५ शय्या, रौतहटको देव गोनाही नगरपालिका १५ शय्याको अस्पताल अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। ३९६ वटा अस्पतालमध्ये हाल ३२९ अस्पतालले मात्रै निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेका छन्।

सरकारले ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। हालसम्म आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहले १६ अर्ब ६१ करोड बढी भुक्तानी लगिसकेका छन्।

५, १० र १५ शय्याका स्थानीय तह अस्पताल निर्माणका लागि यस आ.व.को बजेटमा दश अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

तीमध्ये स्थानीय तहमा जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ।

Facebook Comments Box