हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मंगलबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्।

संविधानको धारा १८६ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मंगलबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। आज मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए।

जम्मकट्टेल गत पुस २५ गते बागमती प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। जम्मकट्टेलले पुस २६ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए। उनी प्रदेशसभाको पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसद गरि ७० जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ३७ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी र तीन सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीमात्रै प्रतिपक्षमा छ। पुस २६ गते माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसले बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको र प्रदेशमा पनि पछि सरकार बनाउने सम्भावना जीवितै राख्न कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्ने कांग्रेसका एक सांसद्ले बताए। तर,नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले भने मंगलबार बस्ने प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताए।

बानियाँका अनुसार मंगलबार बिहान ११ बजे कांग्रेस बागमती प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ। सो बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर प्रदेशसभा सदस्यहरूको धारणाअनुसार निर्णय लिने उनले बताए। ७० सांसद्को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेललाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिए उनको समर्थनमा १०७ मत हुनेछ। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले कांग्रेस र नेमकिपासँग पनि विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेको बताइएको छ। कांग्रेसले विश्वासको मत नदिए पनि उनलाई सहजै बहुमत पुग्नेछ।

केन्द्रमा प्रधामन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको नेमकिपाले भने प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। बागमती प्रदेशसभाको छैटौँ दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत नदिने भएको हो। केन्द्रमा पनि प्रतिपक्षमा बसेको नेमकिपा बागमती प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गासाईँले बताए। उनले नेमकिपा प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा पनि पूरा समय प्रतिपक्षमा बसेको भन्दै दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रतिपक्षीकै भूमिकामा बस्ने बताए। अघिल्लो कार्यकालमा २ सिट रहेको नेमकिपाको यो कार्यकालमा ३ सिट छ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा तटस्थ बसेको नेकपा एकिकृत समाजवादीले मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई भने विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ। सरकार

गठनमा समर्थन गर्दै आफैँ सरकारमा सहभागी हुन इच्छा देखाइरहेको एकीकृत समाजवादीले सभामुख तथा उपसभामुखका लागि भने मत दिएको थिएन।
शुक्रबार भएको सभामुखको निर्वाचनमा तटस्थ बसेको समाजवादी सोमबार भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि तटस्थ बसेको थियो। सरकारलाई समर्थन गर्नु र सदन जस्तो ऐन निर्माण गर्ने थलोलाई समर्थन गर्नुमा फरक विषय भएको बताउँदै उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि तटस्थ बसेको एकीकृत समाजवादीले उपसभामुखलाई पनि मत नदिने एसका प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए। ‘सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ। यसको अर्थ हरेक कुरामा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सभामुख निर्वाचनमा जसरी नै बैठकमा सहभागी भयौँ। तर तटस्थ बस्यौँ’, खनालले भने। तर, मंगलबार जम्मकट्टेलको पक्षमा मत दिने उनले बताए।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ। १४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेश सरकारमा हाल मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। त्यसमा पनि एक मन्त्री विनाविभागिय छन्। पुस २५ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जम्मकट्टेलले २६ गते शपथग्रहणलगत्तै दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएका थिए भने राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्वव थापा विना विभागिय मन्त्री बनेका थिए।

प्रदेशमा रहेको अन्य १२ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले चलाइरहेका छन्। उनले आफूले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जनाएका छन्। प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलको दाबी भने १४ वटा पुगेको छ। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १४ बाट घटाएर कम्तीमा ९ र बढीमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने योजना बनाएका छन्। तर, सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको दाबी गर्नेको संख्या बढेपछि भागवण्डा मिलाउन सकस हुने देखिन्छ।