नयाँदिल्ली ।
भारतको ४०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पत्ति १ प्रतिशत धनीहरूको स्वामित्वमा रहेको एक तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अक्सफार्मको एक प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा भारतको झन्डै आधा सम्पत्ति १ प्रतिशत धनीहरूको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘सर्भाइभल अफ दि रिचेस्ट’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदन स्विजरल्यान्डको डाभोसमा भएको ‘वर्ल्ड इकोनमिक फोरम’मा सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२२ मा भारतमा अर्बपतिको संख्या एक सय दुईबाट बढेर एक सय ६६ पुगेको छ । तर, गरिबहरू ‘जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत असमर्थ’ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म भारतमा सिर्जना भएको ४० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति जनसंख्याको एक प्रतिशतमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जब कि सोही समयमा ५० प्रतिशत जनसंख्याको स्वामित्वमा कुल सम्पत्तिको तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

सन् २०२२ मा भारतका सबैभन्दा धनी गौतम अडानीको सम्पत्ति ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सो समयमा भारतका सय धनी व्यक्तिको संयुक्त सम्पत्ति ६ सय ६० बिलियन डलर हुन आउँछ । सन् २०२२ मा अडानी ब्लुमवर्गले सार्वजनिक गर्ने ‘वेल्थ इन्डेक्स’को दोस्रो स्थानमा परेका छन् ।

भारतमा सरकारले धनीको तुलनामा गरिब र मध्यम वर्गमाथि बढी कर लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘देशको कुल वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी)को करिब ६४ प्रतिशत तल्लो जनसंख्याको ५० प्रतिशतबाट आएको छ, जब कि चार प्रतिशत मात्र माथिल्लो १० प्रतिशत धनीबाट आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनले भारतमा सम्पत्ति बाँडफाँटमा रहेको ठूलो असमानतालाई उजागर गरेको छ । यो ‘अश्लील’ असमानतासँग जुध्न अति धनीहरूमाथि सम्पत्ति कर लगाउन अक्सफार्मले यहाँका वित्तमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । बिबिसीबाट