काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले सरकारसँग निरन्तर वार्तामा रहेका चौधरी, विप्लवका कार्यकर्तालगायतलाई रिहाइ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको अन्नपूर्णलाई बताए ।

कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन्।

यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। भदौ २७को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो।

सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।

तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए।

विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।