काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेका छन्।

चुनाव आउन ३० दिन बाँकी रहँदै गर्दा दलहरूले आफ्ना एजेण्डा मतदातामाझ खुलेर भन्न सकेका छैनन्। सम्बन्धित दलका उम्मेदवारहरू घोषणापत्रबिनै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेपछि मात्रै वैधानिक रुपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले दलहरूले यसैलाई नै पनि एउटा बहाना बनाएका छन्। यसरी हेर्दा मतदाताले दलहरूको घोषणापत्र अध्ययन गरेर निर्वाचनमा स्वविवेकअनुसार मतदान गर्ने व्यवस्थालाई दलहरूले बेवास्ता गरेका छन्।

दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा ल्याएका घोषणापत्रमा राखेका एजेण्डाहरूलाई नै यसपटकको घोषणापत्रमा समेटेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसम्बन्धी पुरानै एजेण्डालाई समेटेर घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेका छन्।

कांग्रेसको घोषणापत्र तिहारपछि

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले तिहारअगाडि घोषणापत्र जारी नगर्ने भएको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौं क्षेत्र ५ का उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले घोषणापत्रको ड्राफ्ट भइरहेकाले तिहारअगाडि सार्वजनिक हुने सम्भावना नरहेको बताए।

‘पार्टीले घोषणापत्र लेखन, अध्ययन, विश्लेषण र छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ। छिट्टै नै यसलाई अन्तिम रुप दिइनेछ,’ नेता पौडेलले भने।

घोषणापत्र लेख्दै एमाले

यता नेकपा एमालेले पनि तिहारपछि नै घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ। एमालेले स्वदेशमा रोजगारी, रेल, पानीजहाज, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँचका विषय समेटेर घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ।

एमालेले यसअघि आफू सरकारमा रहँदा पूरा गर्न नसकेका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले घोषणापत्र लेखन जारीरहेको र आएका सुझावहरूलाई समेट्ने काम भइरहेकाले तिहारअगाडि सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए।

‘हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र तिहारपछि जारी हुन्छ। लेखन कार्य जारी छ। आएका सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर समेट्ने तयारीमा छौं। तिहारलगत्तै जारी हुन्छ,’ उपप्रमुख रिजालले भने।

राप्रपाले पनि तिहारपछि नै सार्वजनिक गर्ने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि तिहारअगाडि चुनावी घोषणापत्र नल्याउने बताएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्य व्यस्तताका कारण तिहारपछि घोषणा सार्वजनिक हुने बताए। राप्रपाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ समेटेको छ।

‘भोलि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो तर अध्यक्षज्यूको व्यस्तताका कारण तिहारपछि सार्वजनिक हुन्छ। घोषणापत्र लेखन कार्य सकिएको छ। अध्यक्षले अध्ययन गरेपछि फाइनल हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुपमा अभिभावकका रुपमा राजसंस्था हुनुपर्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातनसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई समेटेको छ।

कात्तिक ८ गते जसपाको घोषणापत्र आउने

जनता समाजवादी पार्टीले कात्तिक ८ गते सार्वजनिक गर्ने भएको छ। जसपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुमनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ८ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछन्।

जसपाको घोषणापत्रमा संघले प्रदेशलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रादेशिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, भूमि चक्लाबन्दी, युवा वर्गलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि देशमा कलकारखाना खोल्ने, श्रम नीति, वैदेशिक नीतिका विषय, देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरेको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए।

‘कात्तिक ८ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछौं। घोषणापत्रका विषय सोही दिन थाहा हुन्छ,’ उनले भने।

लोसपाको घोषणापत्र पनि तिहारपछि

सरकारमा सहभागी नभए पनि चुनावमा साझेदार बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तिहारपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

लोसपाका नेता केशव झा तिहारपछि सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा आफूहरूका मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ रहेको बताए। उनले संविधान संशोधनदेखि मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेका झूटा मुद्दा खारेजी र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिएको बताए।

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र तयार

नेकपा माओवादी केन्द्रले तिहारअगाडि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीले चाँडै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

काठमाडौं क्षेत्र २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यकी उम्मेदवारसमेत रहेकी घर्तीले घोषणापत्रमा सबै पक्षका सुझावलाई समेट्ने गरी काम भइरहेको बताइन्। ‘तिहारअगाडि नै घोषणापत्र सार्वजनिक हुने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

माओवादी केन्द्रले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको बचाउ गर्दै संसद् विघटन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको अपरिहार्यता र आवश्यकताका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। एमाले सरकारमा हुँदा भएका भ्रष्टाचार र संविधानविरोधी कामहरूका बारेमा समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले घोषणापत्र तयार गरिसकेको छ। छपाईको काम बाँकी रहेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. वेदुराम भुसालले जानकारी दिए।

‘हामीले घोषणापत्र तयार गरिसकेका छौं। प्रेसमा पठाउन बाँकी छ। छपाइको काम सकिएपछि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।

शीर्ष नेताका चुनावी ‘स्टन्ट’

आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रबिनै मतदातामाझ पुगेका प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेताले मतदातालाई भुलभुलैयामा राख्न प्रयासरत छन्। केही दिनअगाडि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूले चुनाव जिते युवाहरुलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वचन दिन भ्याए।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालको उक्त अभिव्यक्ति अहिले विवादमा तानिएको छ। युवालाई देशमा रोजगारीको एजेण्डा ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ऊर्जाशील युवालाई विदेश पठाउने अभिव्यक्तिको अर्को विरोध भएको हो।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि चुनावी ‘स्टण्ट’मा उत्रिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली सार्वजनिक कार्यक्रमसहित सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्।

ओलीले नागरिकसँग टेलिफोन संवाद गरेर चर्चा कमाए। उनले आफूसँग संवाद गर्न इच्छुक नागरिकसँग बुधबार नाम र नम्बर टिपाउन आह्वान गरेका थिए। दुई दिनमा करिब १ लाख ७१ हजार ७ सय ८३ जनाले नाम र नम्बर टिपाएका थिए।

डडेल्धुराबाट उम्मेदवारी दिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनाव प्रचारप्रसारमा पत्नी आरजु राणा सक्रिय छिन्।

उनले डडेलधुरामा आफ्नो पार्टी र आफूसम्बद्ध गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) ले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरेको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘युवाको रोजगारीमा अस्ति पनि ४ सयभन्दा बढी फ्रि–भिसा, टिकटमा पठायौं, यस्तो स्किम यहाँ फेरि पनि कसरी ल्याउने भन्ने काम गर्छौं।’