काठमाडौं , चैत्र १ । भारत सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे केन्द्रीय पुस्तकालय ,पाेलिटेक्निक लगायतका याेजनामा ५० कराेड अनुदान उपलब्ध गराएकाे छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो । उक्त पुस्तकालय बनाउन भारत सरकारले ५० करोड अनुदान दिएको छ । हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको सन् १९६७ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित गान्धी भवनको निर्माण पनि भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९७३ मा भएको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपालबीचको बहुपक्षीय एवम् बलियो विकास साझेदारीको प्रमाण भएको बताए । उनले नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँग भारतले निरन्तर हातेमालो गर्ने बताए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सो रकममध्ये ५० मिलियन अमेरिकी डलर शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । हाल नेपालका आठ जिल्लामा ७१ वटा शैक्षिक संस्थाको निर्माण भइरहेको छ जसमध्ये १४ वटाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने बाँकीको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममाशिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने बताएका छन् । मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले उच्च शिक्षा सुधारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अग्रसरता देखाउनुपर्ने समेत बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउँदै भने : ‘सरकारले उच्च शिक्षालाई आमूल रुपमा सुधार गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय भवन र मकवानपुरको हेटौँडामा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण हुने भएको छ । भारतको अनुदान सहयोगमा सोलुखुम्बुमा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

भारतीय राजदूतावासका अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण मापदण्डअनुसार पुस्तकालय निर्माण हुनेछ । तीनतले भवनमा प्रविधि र सुविधा सम्पन्न प्राज्ञिक शाखाहरू रहनेछन् । भारतको केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थानले पुस्तकालय निर्माणका लागि विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक सहयोग दिनेछ ।

यसैबीच, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका खुमजुङ र कुण्डे गाउँमा निर्माण गरिएको खानेपानी आपूर्ति परियोजना उद्घाटन भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा र भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव प्रियाधरसिनी आरले उद्घाटन गरेका हुन् । यस वर्ष नेपालमा उद्घाटन गरिने ७५ वटा परियोजनामध्येको यो एक हो ।

भारतीय राजदूतावासका अनुसार ‘भारत–नेपाल विकास सहकार्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारको ४ करोड २३ लाख ९० हजार नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा परियोजना निर्माण भएको हो । परियोजनाले खुमजुङ र कुण्डे क्षेत्रका ६०० घरपरिवार तथा विद्यालयलगायत अस्पताल, सरकारी कार्यालय र घुम्न आउने पर्यटकका लागि सफा तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारतीय सहयोगमा हेटौँडामा निर्माण भइरहेको पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको अनुगमन समितिको बैठक सोमबार बसेको छ । परियोजना अनुगमन समितिको बैठकमा कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल भएको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल र भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयको साझेदारी प्रशासन महााशखा प्रमुख सतीश सिवानले नेतृत्व गरेका थिए । अनुगमन समितिले ठेकेदार तथा परामर्शदातालाई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माणका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भूमिपूजन गरेका छन् । भारत सरकारको ३१ करोड ६९ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा पुस्तकालय निर्माण हुनेछ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासबीच समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

उच्च शिक्षाको परिक्षा प्रणाली, पठनपाठन, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भौतिक निर्माण, कोषलाई परिमार्जन गरेर यो विद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्ससिलेन्सीको रुपमा अगाडि बढाउने शिक्षा मन्त्रालय छलफलमा लागेको छ । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निकै मेहनत गरेर अगाडि बढ्न आग्रह छ ।

विश्वविद्यालयमा रहेका समस्या वार्ता, सहमति र सहकार्यमार्फत समाधान गर्ने प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको जिम्मामा छ । सबै प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालय सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोला र विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक तथा विद्यार्थी वा कर्मचारीका जाहेज मागलाई सम्बोधन गरेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न अनुरोध छ ।’

उनले थप भने, ‘नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने छ । सरकारले देशमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याएर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारमा जोड्ने र शिक्षालाई सीपसँग र सीपलाई रोजगारसँग जोड्ने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’

मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रबाट नै नेपालबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको हिसाब गर्ने तर नेपालबाट बाहिर गएको पैसाको हिसाब नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भर पर्नु परेको दाबी गरे । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अरबौं रुपैयाँ जाने गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक भएको बताए ।