काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्यालाई घटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले दर्ता गराएका चार वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले एकसाथ संवैधानिक इजलासमा तोकेको थियो ।

यही अध्यादेशपछि नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ ।