कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले अर्थिक शुसानमा कायम गर्न नसकेको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ । पालिकाले गत आवमा गरेको खर्चको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अविश्वसनिय तरिकाबाट रकम वितरण गरेको पाइएको छ । क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा मात्र करिब डेढ करोड खर्चिएको पालिकाले नगरको खाना खर्चमा (विविध) मात्र ४० लाख खर्चिएको छ, जुन आफैमा अविश्वसनिय छ।

अनेक छद्म शिर्षकमा पालिकाले खर्च गरेका फेहरिस्त तथ्य महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । नगरका जनप्रतिनधी र कमर्चारीले विपत्का बेलापनि विभिन्न शिर्षकमा वेतनका अतिरक्त भत्ता र पेश्की बुझेर शुसासनको धज्जी उडाएका छन् । यस्ता कैयौं तथ्य महालेखाले औल्याएको छ । गाउँपालिकाको लेखा परिक्षणबाट ४ करोड ८६ लाख ५ हजार वेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने २१ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ । प्रमाण कागजात पेश गर्नु पर्ने १ करोड ४ लाख भन्दा धेरै छ ।

नियमित गर्नु पर्ने ६८ लाख ७६ हजार र पेश्की बाँकी रु २ करोड ९१ हजार ८६ हजार रहेको छ । कैयौं शिर्षकको रकम फस्र्याेट हुन नसकेको उल्लेख छ । आम्दानी तथा नगदको श्रेष्ता नगदमा आधारित ल्खा प्रणालीमा गरेकोले पालिकाको पेश्की पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व एकिन हुने कुनै जानकारी पालिकाले खुलाएको छैन् । पालिकाले संचीत कोषमा गत वर्षको र यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्चको स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन् ।

नगरमा १ किलो मीटर कालोपत्रे सडक र १० किलो मिटर ग्राभेल सडक बनेर अघिल्लो आव समाप्त भएको छ । तालिम गोष्ठी, अभिमुखीकरण खर्च गरिरहेको पालिकाले निर्देशिका तर्जुमा नै गरेको छैन् । पालिकाले चापाकल, मौरी घार, सिचाईंका साधन, कृषि औजार लगायतका समान मापदण्ड र सुचना विना नै खरिद गरी आफुखुशी वितरण गर्दै आएको मलेपले जनाएको छ । न्याय सम्पदान पनि सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख छ । पालिकामा ०७६ असार देखि असोजसम्म १४ लाख जनप्रतिनीधलिाई मासिक वेतनका रूपमा वितरण भएको छ । पालिका अध्यक्षलाई ३० हजार उपप्रमुखलाई २७ हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार ,कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार सभाका सदस्य २४ जनालाई मासिक ७ हजारका दरले वितरण गरिएको छ ।

जुन १ कार्तिक ०७६ भएको सार्वाैच्च अदालतको फैसलाको विपरित देखिन आएको छ । त्यसो त गोपनियताको सपथ खाएको दिनदेखि जनप्रतिनीधलाई भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छ, गत वर्ष ४० लाख सुविधा बुझेका जनप्रतिनिधीले १४ लाख भन्दा धेरै भत्ता बुझेका छन् । यस अवधीमा विकास निर्माणका योजना कोभिडका कारण समपन्न गर्न नसकिएको लेखेको जनप्रतिनिधीले भत्ता भने अघिल्लो आवमा

भन्दा धेरै बुझेका छन् । पालिकाले अतिथी सत्कारमा ५ लाख ६७ हजार खर्च गरको छ, भने जनसम्र्पकमा १४ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ ।

चाडपर्व खर्च भनेर ३ लाख ४७ हजार जनप्रतिनीीले बुझेका छन् । वैठक भत्तामा १५ लाख ७७ हजार र सुबिधा वापत ४० लाख भन्दा धेरै बुझेका जनप्रतिनीधीले विकास निर्माणका ममा भने ध्यन दिएको र योजना समपन्नको नतिजा सन्तोष जनक छैन् । प्रदेश सुबिधा एैन ८ असार ०७७ मा बनेको भएपनि त्यस अघिदेखि कहिले तव.लबका रुपमा र कहिले सुबिधाका रुपमा बुझेको खर्च अनियमित रहेको महालेलाखले औल्याएको छ । जनप्रतिनीधीले तलव भत्ताका अतिरिक्त मोवाइल रिर्चाज वापत समेत पनि रकम बुझेका छन् । १ लाख ८ हजार यातायात वापतको खर्च दोहोरो भएको जनाउदै फिर्ता गर्न मलेपले औलाइएको छ । पालिकाको एक चार पांग्रे गाडी रहेपनि योजना अनुगमन गर्न भनेर मासिक १ लाख १० हजार भाडामा अर्काै सवारी साधन उपयोग गरिएको छ । खाना तथा विधि खर्चमा ४४ लाख अस्वभाविक रुपमा खर्च गरेको छ । जुन खर्च जियन्त्रण गर्न मलेपले औल्याएको छ ।

स्थानीय तहले असार मसान्तको बैंक मौज्दात र श्रेष्ताको मौज्दात २५२९५ रुपैयाँ कर रकम फरक देखिएको छ । पालिकाको १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम गत वर्षको मौज्दात रहेकोमा यस वर्ष त्यही मौज्दात रकम देखाइएको भएपनि यस वर्ष पुन त्यसलाई प्रकिया विना स्थान्तरण गरेर देखाएको मलेपले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नगरको गुरुयोजना विना खदि भैरहेका छन् । त्यसले एकाधिकार निर्णय भैरहेको देखिन्छ । विभिन्न योजनाका लागि उपभोक्ता समिती गठन गरिए पनि नाममा मात्रका भएको मलेपले औल्याएको छ । नगरमा हुने ठेक पनि विवरण र हिसाव पारदर्शी हुने गरी खाता संचालन नरहेको अवस्था छ । सरोकारवाला सहित सार्वजनिक सुनवाइ गर्नु पर्ने भएपनि सिमित केही पत्रकारलाई ठेक्का दिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाइएको छ । सुचना लुकाउने गरेको र सार्वजनिक परिक्षण समेत निहित स्वार्थ परक तरिकाले गरिएको मलेपले औल्याएको छ । पालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन समेत तथ्य परक तरिकाबाट गर्न सकेको छैन् । तलवी प्रतिवेदन पनि आफुखुशी तयार गरेर १ करोड ५४ लाख खर्च भएको देखाइएको छ । जहाँ ३३ दरवन्दी मध्ये १७ दरवन्दी रिक्त देखाइएको छ । पालिकामा संचालित विकास योजना समेत स्थलगत अनुगमन गरेको छैन् । त्यसले वास्तविक अवस्थाबारे एकिन हुन नसकिएको मलेपले औल्याएको छ ।

पालिकाद्धारा इन्धनमा मात्र २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च देखदाइएको छ । जुन अस्वभाविक देखिन्छ, ७२ हजार जनसंख्या रहेको वाणगंगा नगरको भन्दा धेरै देखिन्छ । पालिकाको वेरुजु लगत तथा समपरिक्षण्को अभिलेख पालिकाले एकनि नगरी अध्याधिक गरेको देखिएको छ । खरिद गरिएका समानको विवरण पनि स्पष्ट नभएको हिसनामिना हुनसक्ने देखिन्छ । जिन्सी खाता पनि अध्यावधिक नदेखिएको मलेपले औल्याएको छ । ०७७ असार १० मा ५३ करोड ८२ लाख ८३ हजार पेश गरेर पारित नगरका काम पारदर्शी र विधी प्रक्रियासम्मत देखिएका छैनन् ।

प्रशासकिय अधिकृतलाई खर्च गर्नै अख्तियारी एक सातामा प्रदान गर्नु पर्नै भएपनि प्रमुखले करिब १ महनिासम्म आफैमा निहित राखेका उल्लेख छ । ५ करोड ८० लाख यो वर्षको खर्चका लागि अवण्डा राखेकोमा योजना र आवश्यक अनुसार भन्दा जनप्रतिनीधले आफुखुशी खर्च गर्न सक्ने गरी प्रक्रियालाई पालना नगरेको उल्ल्ोख छ । कामनन्युजबाट साभार